Unicode Converter२० श्रावण २०७८, बुधबार

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध बिपक्षी रणनीति: सत्ता छोड्न झन् दबाब

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संगै बजेट पनि प्रस्तुत गर्यो। तर संसदमा बहुमतसहित पारित हुनु पर्ने प्रदेशको बजेट पारित हुन अँझै सकेको छैन। बिपक्षी गठबन्धनमा सहभागी सांसदहरुले बजेट छलफलका लागि बोलाइएको संसद बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाए।



आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्नका लागि पोख्रेललाई चुनौती दिएको बिपक्षी घटकको बिरोधकै कारण संसद बैठक चल्न सक्ने अवस्थामा पुगेन। फलतः गत ९ गतेदेखि अवरुद्ध संसद बैठक अब २७ गतेका लागि तीथि तय भएको छ। तर २७ को तीथि तय गरेको संसद बैठक पनि चल्ने वा नचल्ने भन्ने विषय मुख्यमन्त्री पोख्रेलकै भूमिकामा निर्भर रहने निश्चितै छ।

मुख्यमन्त्री बहुमतकै अवस्थामा रहेका बेला बहुमत सिद्ध गर्न चुनौती दिएको बिपक्षी गठबन्धनले यो मुद्दालाई अब झनै सशक्त बनाउने निश्चित बनेको छ। कारण हो– अहिले मुख्यमन्त्री पोख्रेल स्पष्ट अल्पमतमा हुनु। फलतः बिपक्षी गठबन्धनहरुले आगामी २७ गते बस्ने प्रदेशसभाको बैठकलाई मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामाका लागि बाध्य पार्ने दिनका रुपमा कुरेर बसेका छन्। ‘उहाँ बहुमतमा हुँदा पनि बहुमत सिद्ध गर्नका लागि हामीहरुले सल्लाह दिएका हौँ, तर उहाँले त्यो हिम्मत गर्नु भएन, जबकी उहाँसँग स्पष्ट बहुमत थियो,’ कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शंकर गिरीले भने, ‘अब त उहाँ अल्पमतमा झरी सक्नु भएको छ, अब त उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु पर्ने हो, उहाँलाई राजीनामाका लागि बाध्य पार्नै ढंगले हामी अब प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत हुने हो।’

सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सुमन शर्मा रायमाझीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि बिपक्षी गठबन्धनका लागि मुख्यमन्त्री पोख्रेललाई थप नैतिक संकटमा पार्ने रणनीतिमा लागेको छ। रायमाझीले सरकारबाट बहिरिँदै सरकारको पक्षमा नभई आफू अब बिपक्षी गठबन्धनमा सहभागी भएको स्पष्ट पारिसकेकी छिन्। मुख्यमन्त्रीको पक्षमा रहेकी जसपाकी एक सांसद बिपक्षी मोर्चामा सामेल भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलसंग अब संसदमा ४१ मत कायम छ। कुल ८३ सांसद रहेको प्रदेशसभाको बहुमत ४२ हो।

२७ असारको संसद बैठकलाई तारो बनाएर बसेका बिपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्री बन्न पाउने संविधानका दुईवटै धारा प्रमाणित गर्नका लागि चुनौती दिने छन्। संविधानको धारा १६७ को १ अनुसार मुख्यमन्त्री एकल दलको बहुमतका आधारमा चयन हुन सक्छन्। तर लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका पक्षमा धारा १६८ को १ को अधिकार गुमिसकेको छ। किनकी उनको दल नेकपा एमालेको कुल सांसद संख्या अहिले ३८ मात्रै हो। त्यसोत, उनी यहि धारा अनुसार नै एकल दलको बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर जसपाका चार सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराएर बहुमत पुर्‍याएको भन्दै बिपक्षी दलहरुले उक्त धाराको औचित्य प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका थिए।

आफ्नो दल एमालेका ३८ र बिभाजित जसपाका चार सांसदलाई मन्त्री बनाएर संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार सरकार गठन गरेको भन्दै बिपक्षीहरुले बिश्वासको मत लिनका लागि मुख्यमन्त्री पोख्रेललाई दबाब दिईरहेका थिए। १६८ को २ अनुसार उनीसँग केही दिन अघिसम्म भने उनीसंग स्पष्ट बहुमत थियो। भलै उनले अहिले सम्म विश्वासको मत लिन खोजेनन्। तर अब भने जसपाकै एक मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि १६८ को २ अनुसार पनि पोख्रेल मुख्यमन्त्री बन्नका लागि असक्षम भैसकेका छन्।

फलतः बिपक्षीहरुले आफ्नो मुख्यमन्त्री नियुक्तीलाई पुष्टि गर्न मुख्यमन्त्री पोख्रेललाई झनै दबाब दिने बताएका छन्। ‘उहाँले आफूलाई एकल दलको बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दाबी गर्नुभयो, तर उहाँसँग स्पष्ट बहुमत थिएन,’ माओवादी केन्द्रका सांसद ईन्द्रजीत चौधरीले भने, ‘अब त दुई दलको साझेदारीमा पनि सरकारको नेतृत्वमा बस्न सक्ने नैतिकता उहाँले गुमाईसक्नु भयो, फलतः उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुको अर्को बिल्पक अब छैन।’

उनका अनुसार बिपक्षी गठबन्धनमा सहभागी दलहरुले पुनः संसदमा बिश्वासको मत लिनका लागि आगामी संसद बैठकमा मुख्यमन्त्री पोख्रेललाई दबाब दिने छन्। यात नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनका लागि अग्रसरता लिन मुख्यमन्त्री पोख्रेललाई आग्रह गर्ने छन्। ‘यात उहाँले बिश्वासको मत लिनु पर्यो, हैन भने नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु पर्यो भन्ने नै अब हाम्रो माग हुने छ,’ माओवादी केन्द्रका सांसद चौधरीले भने, ‘अब बस्ने संसदको बैठकमा हाम्रो भूमिका भनेकै मुख्यमन्त्रीको नैतिकता माथि केन्द्रित हुने छ।’

मुख्यमन्त्रीको बहुमत सिद्ध गर्नका लागि बजेटमाथिको छलफल अवरोध गर्दै आएको बिपक्षी मोर्चाले मुख्यमन्त्री झनै कमजोर भएपछि यो बिषयलाई झनै पेचिलो बनाउने छ। फलतः संसदमा मुख्यमन्त्रीको भूमिकाका आधारमा बजेट पास हुने वा नहुने भन्ने निर्क्याैल हुने छ। ‘उहाँले संविधानतः संसदमा नैतिकता प्रस्तुत नगरेसम्म संसद चल्दैन,’ चौधरीले भने ‘संसद नचलेपछि स्वाभाविकै रुपमा बजेटमाथिको छलफल हुन सक्ने छैन।’

Facebook Comments